राज्याचे पर्यटन धोरण लागू झाल्यापासून राज्यात आतापर्यंत ३५४ शेतकरी किंवा शेतकऱ्यांच्या संस्थांनी कृषी पर्यटन केंद्रे सुरू केली आहेत. सर्वाधिक १४३ कृषी पर्यटन केंद्रे पुणे जिल्ह्यात सुरू झाली आहेत.
ग्रामीण भागातील कृषी पर्यटनाला चालना देण्यासाठी ही योजना सुरू करण्यात आली आहे. ग्रामीण भागात कृषी पर्यटन वाढावे, २०२५ पर्यंत ग्रामीण भागात पर्यटन क्षेत्राद्वारे दहा लाख रोजगार उपलब्ध व्हावा,
या हेतूने पर्यटन विभागाने कृषी पर्यटन धोरण २०२० जाहीर केले. या धोरणात खेडेगाव, शेतीक्षेत्र, शेतकरी हे तीन घटक केंद्रस्थानी ठेवून योजना आखण्यात आली. यामध्ये शेतकरी किंवा शेतकरी गट किंवा कृषी विज्ञान केंद्र यांना या योजनेत सहभागी होता येते.
ग्रामीण भागातील शेती, माती, संस्कृती, पारंपरिक सण, उत्सव, खेळ, बैलपोळा, बैलगाडी, लोककला, शेतीतील उत्पादने, फळे, पिके, पशुधन यांसह खाण्या-पिण्याची, निवासाची सोय करून पर्यटकांना ग्रामीण संस्कृती,
गावगाडा याची भुरळ पाडणे. यातून पर्यटन व रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे, हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. या योजनेसाठी स्वत:चे कमीतकमी एक एकर क्षेत्र असावे. २४ तास पाण्याची सोय असावी, अशा अटी असून पर्यटन केंद्र सुरू करण्यासाठी पर्यटन विभागाच्या कार्यालयाकडे ऑनलाइन अर्ज करावा लागतो.
कागदपत्रांची पूर्तता झाल्यानंतर नोंदणी प्रमाणपत्र देण्यात येते. या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना कृषी पर्यटन केंद्रांना नोंदणी प्रमाणपत्र देण्यात येते. त्यामुळे बँकेचे कर्ज मिळण्यास मदत होते. वीज शुल्कासह वस्तू व सेवा करात सवलत.
जलसंधारण विभागाकडून शेततळे योजना देताना हे प्रमाणपत्र असल्यास प्राधान्य दिले जाते. केंद्र व राज्य सरकारच्या ग्रीन हाउस, फळबागा, भाजीपाला लागवड योजनेचे फायदे मिळतात. तसेच अन्नसुरक्षा, विपणन, जाहिरात, पर्यटकांशी शिष्टाचाराने वागणे यांबाबतचे प्रशिक्षण देण्यात येते. राज्यात या योजनेला चांगला प्रतिसाद मिळत आहे.
इतर राज्यांत ही केंद्र सुरू करण्यासाठी अर्ज करणाऱ्यांची संख्या केवळ १००-२०० च्या आसपास असताना महाराष्ट्रात ही संख्या ७०० पेक्षा जास्त आहे. पुणे विभागातून उस्फूर्त प्रतिसाद आम्हाला मिळत आहे. या धोरणाची राष्ट्रीय,
आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रसिद्धी करण्यात येणार आहे. पर्यटन विभागाचे संकेतस्थळ किंवा पर्यटन विभागाचे प्रादेशिक उपसंचालन कार्यालयात या केंद्रासाठी अर्ज करावा. अर्जदाराच्या जमिनीची कागदपत्रे, आधार व पॅन कार्ड, वीज देयक यांसह अर्ज भरणे आवश्यक आहे.
